नई दिल्ली। जसविंदर सिंह | कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय, 25 गारंटी:400 रु. मजदूरी, गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख, MSP कानून और जाति जनगणना का वादानई दिल्ली। कांग्रेस ने शुक्रवार को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में AICC मुख्यालय में अपना घोषणापत्र जारी किया। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष खड़गे, सोनिया, राहुल और मेनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी. चिदंबरम मौजूद थे। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में संविधानिक न्याय,श्रमिक न्याय,किसान न्याय,नारी न्याय,हिस्सेदारी न्याय,युवा न्याय,आर्थिक न्याय आदि को शामिल किया है।लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 48 पेज का घोषणा पत्र जारी किया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया, राहुल, खड़गे और मेनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदंबरम ने 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया। पार्टी के घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपए दिन करने, गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए देने, MSP को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का जिक्र है।कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसान पर फोकस किया है। इन सभी वर्गों के लिए अलग-अलग तरह की स्कीम्स का वादा किया गया है। पार्टी ने कहा है कि उसका घोषणा पत्र वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित है। यहां वर्क के मायने रोजगार, वेल्थ के मायने आमदनी और वेलफेयर के मायने सरकारी स्कीम्स के फायदे दिलाना है।
▪️कांग्रेस पार्टी की 4 अन्य बड़ी घोषणाएं…
▪️वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध। लोकसभा और विधानसभा चुनाव तय समय पर ही करवाएंगे।
▪️मतदान EVM के जरिए होंगे, लेकिन VVPAT की पर्ची से मिलान किया जाएगा।10वीं अनुसूची में संशोधन का वादा। इसके तहत दलबदल करने पर विधानसभा या संसद की सदस्यता खुद समाप्त हो जाएगी।
▪️पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां सख्ती से कानून के अनुसार काम करेंगी। हर मामले को संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा।
▪️कांग्रेस पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी।
▪️कांग्रेस जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेगी।
▪️कांग्रेस सीधे पंचायतों और नगर पालिकाओं को फंड ट्रांसफर के लिए एक फार्मूला बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ काम करेगी।
▪️कांग्रेस मानहानि के जुर्म को अपराध मुक्त करने और कानून द्वारा नागरिक क्षति के माध्यम से त्वरित उपाय प्रदान करने का वादा करती है।
▪️कांग्रेस दूरसंचार अधिनियम 2023 की समीक्षा करेगी और उन प्रावधानों को हटा देगी जो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करती है।